" माना अँधेरा
घना है
पर दीया जलाना ,
कहाँ मना है "
मावळत्या वर्षाला व मावळत्या सरकारला निरोप देताना शिक्षणक्षेत्राची काय अवस्था करुन ठेवली आहे हे पाहणे क्लेशदायक दिसते.
शिक्षणक्षेत्रात संस्थाचालक ,शिक्षक ,पालक , विद्यार्थी , अभ्यासक्रम यांच्या गोळा-बेरजेचा समावेश होतो. मात्र यात होणारा सामाजिक, राजकीय , सांस्कृतिक हस्तक्षेपही तेवढाच महत्वाचा आहे. बालक नियमित शाळेत गेले म्हणजे त्याचे शिक्षण झाले का ? यासाठी आजची परिस्थिति खूप खोलवर तपासणे आवश्यक आहे. मुलाचे शिक्षण फ़क्त मुलाने शाळेत जाण्यावर अवलंबून राहिलेले नाही , त्याला बहुअंगी कंगोरे निर्माण झाले आहेत. त्यातून मुले जर तावून-सुलाखून बाहेर पडली तरच त्याचे खरे शिक्षण झाले असे समजावे.
संस्थाचालकांना अपुऱ्या अनुदानामुळे शाळा चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. विजबिल, पाणीबिल, स्वच्छता सुविधा पुरविणे त्रासदायक ठरले आहे. सरकारची उदासीनता आणि सामाजिक निराशा यांनी शिक्षणाचा बोजवारा वाजला आहे. काही संस्थाचालक आपल्या घटकात स्वतःचे दैवत्व निर्माण करण्यात मग्न आहेत. काहीजण आपले नातेवाईक , सगेसोईरे यांची भरती करुन ' जी-हुजरी ' ऐकण्यात दंग आहेत. शिक्षणाकडे आणि विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. जे शिक्षक त्यांची चापलूसी करत नाहीत त्यांना त्रास देणे , अपमानित करणे असे उद्योग काही शिक्षण संस्थामध्ये चालू आहेत. त्यामुळे शिक्षणाकडे कमी आणि मर्जी सम्पादनाकडे शिक्षकांचा नाविलाजास्तव कल वाढलेला दिसून येतो. यात गव्हाबरोबर किड़ेही रगडले जावेत तसे अनेक शालेय घटक वाहत जात आहेत. सामान्यपणे यात विद्यार्थांचे प्रचंड नुकसान होत आहे संस्थाचालक जर निवडणूक लढवत असेल सम्पूर्ण कर्मचारीवृंद प्रचाराच्या दावणीला बांधला जात आहे. व्यक्तिपूजा ही एकूणच देशातील सुदृढ शिक्षणाला मारक आहे. यातून निर्माण होणारी चापलूसी ,भ्रष्टाचार आणि क्षणिक फायदा हा लोकशाहीचा घास घेणारा आहे. शिक्षणक्षेत्रातील या प्रकारामुळे आम्ही विद्यार्थ्यांना काय वैचारिक धड़े देणार ? धड़े देण्याची नैतिकता शिल्लक राहते का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मुलांचे निरीक्षण अतिशय तीक्ष्ण असते ते आमचे अनुकरण करतात. आमच्या अश्या वर्तनाने त्यांच्यावर काय परिणाम होणार ? व्यक्तिपूजेने इतर सहकारी, कर्मचायांच्यावर काय परिणाम होतो ? याचा विचार करने गरजेचे आहे. देशात एकूणच व्यक्तिपूजा फोफावली आहे. देशाच्या संस्थेच्या प्रमुखपदी बसलेल्या व्यक्तीची पूजा करून आपले काही काम काढून घेणे ही पद्धत रूढ़ होत चालली आहे .अर्थातच प्रमुखपदी बसलेली व्यक्ति जर निरपेक्ष, निस्वार्थी असेल तर व्यक्तिपूजा फोफावणार नाही. मात्र सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही क्षणिक फायद्यासाठी वैचारिक बैठक तार-तार करुन अनेक अभद्र गोष्टी होताना दिसतात ' लोकांनी ,लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही ' ही व्याख्या बदलून आता ' भ्रष्ट राजकारणी आणि उच्च नोकरशाह यांनी बड्या उद्योगपतीसाठी चालवलेली लोकशाही ' अशी नविन व्याख्या होते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. अनेक सर्वोच्च संस्था आणि त्यांचे प्रमुख नामधारी झाल्यासारखे वाटतात . त्यांचे अस्तित्व नाममात्र राहील्यासारखे वाटते. लोकशाहीचे चारीस्तंभ कुणीतरी आपल्या इशाऱ्यावर नाचवतेय काय असे वाटते ? ' नंगे से भूत भी डरते है ' अशी अवस्था या देशात काही निवडक घटकांनी करून ठेवली आहे
भारतीय संविधानात अनुच्छेद १४ ते १८ मध्ये सांगीतलेली समता आता फक्त कागदावर राहणार आहे असे दिसते. ज्यांनी यासाठी झटावे असे वाटते ते दररोज नवीन-नवीन वैचारिक वस्रे बदलताना दिसतात. या व्यक्तिपूजेने देशाचा कबाडा केल्यासारखे वाटते. समाजात होत चाललेली स्थितेन्तरे देशाला कोणत्या दिशेला नेतील याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. एकमात्र खरे की एकविसाव्या शतकातील पहिली २५ वर्षे संपता-संपता देशात भयंकर योग्य की अयोग्य उलथा-पालथ होणार आहे.
देशातील कामगार संघटना मोडकळीस जात आहे कारण MTNL ,BSNL ,ONGC , BHEL , ऱेल्वे ,विमानतळे ज्याप्रकारे खासगी उद्योगांना हस्तांतरीत केली जात आहेत. संघटनेच्या दोन-चार बड्या पुढाऱ्यांना हाताशी धरून गरिबांचे संसार उध्वस्त केले जात आहेत. त्यामुळे आपलेच लोक शेजाऱ्याचे घर पेटवून देत आहेत. भविष्यात त्याच आगीत त्याचे स्वतःचे घरही जळणार आहे हे, तॊ तात्पुरत्या लाभासाठी विसरतो कामगारांच्या विसंवादाचा फायदाही लोक घेताना दिसतात. ' जगातील कामगारांनो एक व्हा ' असे कार्लमार्क्स म्हणाले होते याच उक्तीनुसार आता खरी गरज कामगारांनी एकत्र येण्याची निर्माण झाली आहे .
देशातील किंवा राज्यातील सरकारनूसार काही शिक्षक संघटना आपली भूमिका बदलताना दिसतात. आपल्या राजकीय पक्षाचे सरकार आले की त्यांचे शिक्षकप्रेम हळूहळू आटू लागते. आपल्या पक्षाच्या सोईसाठी संघटना भूमिका बदलताना दिसतात यातूनच पुढे शिक्षणमंत्र्याची व्यक्तिपूजा सुरु होते. शिक्षक, विध्यार्थी, शिक्षण यांचे प्रश्न दुय्यमस्थानी पडतात. त्यामुळे शिक्षकांचे , शिक्षणाचे प्रश्न झुलत ठेवले जातात. सदैव शिक्षकांसाठी झटणारे आणि नितीश कुमार यांच्याबरोबर न जाता आपल्या वैचारिक अधिष्ठानासाठी मंत्रिपद नाकारणारे मुंबईचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील विरळच. १८-२० वर्षे विनाअनूदानीत शाळेत काम करणारे शिक्षक परिस्थितीशी लढता-लढता कधी-कधी हार मानतात. शेतकऱ्यांच्या नंतर आत्महत्या होण्यात शिक्षकांचा दुसरा क्रमांक लागने हा आधुनिक महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे. जो देश महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघतो त्याच देशात शिक्षक , विदयार्थी आर्थिक कुपोषणाचे बळी ठरत असतील तर महासत्ता बनण्याचे दिवास्वप्न न पाहिलेलेच बरे.
विद्येविना मती गेली
मती वीणा नीती गेली
असे ज्योतिबा म्हणाले,
इथे मात्र उलटे झाले.
विदयेने नीती नेली
हव्यासाने बुद्धी खाल्ली
काही शिक्षक संघटनांच्या वैचारिक कोलांटउड्या शिक्षणक्षेत्रासाठी मारक ठरण्याची शक्यता आहे. अगोदरच मातृभाषेतील शिक्षणाविषयी सरकार उदासीन आहे. भविष्यात रामदेवबाबा, श्री-श्री रविशंकर यांची येऊ घातलेली विद्यापीठे शिक्षणाला कोणती दिशा देतील याची चुणूक रामदेव बाबांनी आपल्या व्यापारी भूमिकेने स्पष्ट केली आहे, त्यामुळे शिक्षकांची भूमिका , संघटनांची जबाबदारी अतिशय गंभीरपणे अधोरेखित होत आहे. काही शिक्षकांना आपल्या खात्यात महीन्यांच्या १ तारखेला पगार जमा होतोच या भावनेने उदासीनता आली आहे. शिक्षक संघटनांची आंदोलने ,मोर्चे, उपोषणे यांचे महत्व त्यांच्या लेखी शून्य झाले आहे. ही निष्काळाजी एक दिवस संपूर्ण शिक्षणक्षेत्राला घेऊन बुडेल.
दुसऱ्या बाजूला विनाअनुदानित शिक्षकांचा आक्रोश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा हंबरडा काळीज पिळवटून टाकणारा आहे. ते चातकाप्रमाणे अनुदानाची वाट पाहत आहेत. टप्प्या-टप्प्याने येणारे अनुदान १०० टक्के होईपर्यंत ८० टक्के शिक्षक निवृत्ती योजनेशिवाय निवृत्त होतील. त्यांचे भविष्य काय ? त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य काय ? त्यांच्यासाठी लढणे आमची जबाबदारी नाही का ? रात्रशाळा बंद करून अनेकांचे संसार चव्हाट्यावर आणले गेलेत. त्यांचा रोजगार संपवल्याने त्यांचे आर्थिक , सामाजिक शोषण झाले. लाखावर पगार घेऊन स्वतःला सुरक्षित समजणारे आणि अर्धपोटी उपाशी राहून भविष्यासाठी झगडणारे शिक्षक एकाच व्यवस्थेत काम करतात. पण त्यांची ध्येये वेगवेगळी होत आहेत. त्यांची कामाची पद्धत वेगवेगळी होत चालली आहे.
पेन्शन लागू असणाऱ्या शिक्षकांनी आपल्या भूतकाळात आणि वर्तमान काळात डोकावून पहाणे गरजेचे आहे.आपण जो आज पगार घेतो, त्याच्यासाठी, तो लागू कारण्यासाठी आपल्या पूर्वीच्या शिक्षकांनी लढा दिला आहे. त्यांच्या पुण्याईवर आपण जगतो आहोत. तो इतरांही मिळावा म्हणून लढणे आपले कर्तव्य आहे. भविष्यातील पिढीसाठी शिक्षणक्षेत्र वाचविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नवी मुंबईला भरणारे शिक्षक भारतीचे पहिले
राज्यस्तरीय अधिवेशन एक संधी आहे .
३०जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०२०
आपल्या व्यथा, विचार, समस्या मांडण्याचे व्यासपीठ आहे.
आपली तलवार.... पेन , आपली ढाल ..... खडू
घना है
पर दीया जलाना ,
कहाँ मना है "
मावळत्या वर्षाला व मावळत्या सरकारला निरोप देताना शिक्षणक्षेत्राची काय अवस्था करुन ठेवली आहे हे पाहणे क्लेशदायक दिसते.
शिक्षणक्षेत्रात संस्थाचालक ,शिक्षक ,पालक , विद्यार्थी , अभ्यासक्रम यांच्या गोळा-बेरजेचा समावेश होतो. मात्र यात होणारा सामाजिक, राजकीय , सांस्कृतिक हस्तक्षेपही तेवढाच महत्वाचा आहे. बालक नियमित शाळेत गेले म्हणजे त्याचे शिक्षण झाले का ? यासाठी आजची परिस्थिति खूप खोलवर तपासणे आवश्यक आहे. मुलाचे शिक्षण फ़क्त मुलाने शाळेत जाण्यावर अवलंबून राहिलेले नाही , त्याला बहुअंगी कंगोरे निर्माण झाले आहेत. त्यातून मुले जर तावून-सुलाखून बाहेर पडली तरच त्याचे खरे शिक्षण झाले असे समजावे.
संस्थाचालकांना अपुऱ्या अनुदानामुळे शाळा चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. विजबिल, पाणीबिल, स्वच्छता सुविधा पुरविणे त्रासदायक ठरले आहे. सरकारची उदासीनता आणि सामाजिक निराशा यांनी शिक्षणाचा बोजवारा वाजला आहे. काही संस्थाचालक आपल्या घटकात स्वतःचे दैवत्व निर्माण करण्यात मग्न आहेत. काहीजण आपले नातेवाईक , सगेसोईरे यांची भरती करुन ' जी-हुजरी ' ऐकण्यात दंग आहेत. शिक्षणाकडे आणि विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. जे शिक्षक त्यांची चापलूसी करत नाहीत त्यांना त्रास देणे , अपमानित करणे असे उद्योग काही शिक्षण संस्थामध्ये चालू आहेत. त्यामुळे शिक्षणाकडे कमी आणि मर्जी सम्पादनाकडे शिक्षकांचा नाविलाजास्तव कल वाढलेला दिसून येतो. यात गव्हाबरोबर किड़ेही रगडले जावेत तसे अनेक शालेय घटक वाहत जात आहेत. सामान्यपणे यात विद्यार्थांचे प्रचंड नुकसान होत आहे संस्थाचालक जर निवडणूक लढवत असेल सम्पूर्ण कर्मचारीवृंद प्रचाराच्या दावणीला बांधला जात आहे. व्यक्तिपूजा ही एकूणच देशातील सुदृढ शिक्षणाला मारक आहे. यातून निर्माण होणारी चापलूसी ,भ्रष्टाचार आणि क्षणिक फायदा हा लोकशाहीचा घास घेणारा आहे. शिक्षणक्षेत्रातील या प्रकारामुळे आम्ही विद्यार्थ्यांना काय वैचारिक धड़े देणार ? धड़े देण्याची नैतिकता शिल्लक राहते का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मुलांचे निरीक्षण अतिशय तीक्ष्ण असते ते आमचे अनुकरण करतात. आमच्या अश्या वर्तनाने त्यांच्यावर काय परिणाम होणार ? व्यक्तिपूजेने इतर सहकारी, कर्मचायांच्यावर काय परिणाम होतो ? याचा विचार करने गरजेचे आहे. देशात एकूणच व्यक्तिपूजा फोफावली आहे. देशाच्या संस्थेच्या प्रमुखपदी बसलेल्या व्यक्तीची पूजा करून आपले काही काम काढून घेणे ही पद्धत रूढ़ होत चालली आहे .अर्थातच प्रमुखपदी बसलेली व्यक्ति जर निरपेक्ष, निस्वार्थी असेल तर व्यक्तिपूजा फोफावणार नाही. मात्र सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही क्षणिक फायद्यासाठी वैचारिक बैठक तार-तार करुन अनेक अभद्र गोष्टी होताना दिसतात ' लोकांनी ,लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही ' ही व्याख्या बदलून आता ' भ्रष्ट राजकारणी आणि उच्च नोकरशाह यांनी बड्या उद्योगपतीसाठी चालवलेली लोकशाही ' अशी नविन व्याख्या होते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. अनेक सर्वोच्च संस्था आणि त्यांचे प्रमुख नामधारी झाल्यासारखे वाटतात . त्यांचे अस्तित्व नाममात्र राहील्यासारखे वाटते. लोकशाहीचे चारीस्तंभ कुणीतरी आपल्या इशाऱ्यावर नाचवतेय काय असे वाटते ? ' नंगे से भूत भी डरते है ' अशी अवस्था या देशात काही निवडक घटकांनी करून ठेवली आहे
भारतीय संविधानात अनुच्छेद १४ ते १८ मध्ये सांगीतलेली समता आता फक्त कागदावर राहणार आहे असे दिसते. ज्यांनी यासाठी झटावे असे वाटते ते दररोज नवीन-नवीन वैचारिक वस्रे बदलताना दिसतात. या व्यक्तिपूजेने देशाचा कबाडा केल्यासारखे वाटते. समाजात होत चाललेली स्थितेन्तरे देशाला कोणत्या दिशेला नेतील याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. एकमात्र खरे की एकविसाव्या शतकातील पहिली २५ वर्षे संपता-संपता देशात भयंकर योग्य की अयोग्य उलथा-पालथ होणार आहे.
देशातील कामगार संघटना मोडकळीस जात आहे कारण MTNL ,BSNL ,ONGC , BHEL , ऱेल्वे ,विमानतळे ज्याप्रकारे खासगी उद्योगांना हस्तांतरीत केली जात आहेत. संघटनेच्या दोन-चार बड्या पुढाऱ्यांना हाताशी धरून गरिबांचे संसार उध्वस्त केले जात आहेत. त्यामुळे आपलेच लोक शेजाऱ्याचे घर पेटवून देत आहेत. भविष्यात त्याच आगीत त्याचे स्वतःचे घरही जळणार आहे हे, तॊ तात्पुरत्या लाभासाठी विसरतो कामगारांच्या विसंवादाचा फायदाही लोक घेताना दिसतात. ' जगातील कामगारांनो एक व्हा ' असे कार्लमार्क्स म्हणाले होते याच उक्तीनुसार आता खरी गरज कामगारांनी एकत्र येण्याची निर्माण झाली आहे .
देशातील किंवा राज्यातील सरकारनूसार काही शिक्षक संघटना आपली भूमिका बदलताना दिसतात. आपल्या राजकीय पक्षाचे सरकार आले की त्यांचे शिक्षकप्रेम हळूहळू आटू लागते. आपल्या पक्षाच्या सोईसाठी संघटना भूमिका बदलताना दिसतात यातूनच पुढे शिक्षणमंत्र्याची व्यक्तिपूजा सुरु होते. शिक्षक, विध्यार्थी, शिक्षण यांचे प्रश्न दुय्यमस्थानी पडतात. त्यामुळे शिक्षकांचे , शिक्षणाचे प्रश्न झुलत ठेवले जातात. सदैव शिक्षकांसाठी झटणारे आणि नितीश कुमार यांच्याबरोबर न जाता आपल्या वैचारिक अधिष्ठानासाठी मंत्रिपद नाकारणारे मुंबईचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील विरळच. १८-२० वर्षे विनाअनूदानीत शाळेत काम करणारे शिक्षक परिस्थितीशी लढता-लढता कधी-कधी हार मानतात. शेतकऱ्यांच्या नंतर आत्महत्या होण्यात शिक्षकांचा दुसरा क्रमांक लागने हा आधुनिक महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे. जो देश महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघतो त्याच देशात शिक्षक , विदयार्थी आर्थिक कुपोषणाचे बळी ठरत असतील तर महासत्ता बनण्याचे दिवास्वप्न न पाहिलेलेच बरे.
विद्येविना मती गेली
मती वीणा नीती गेली
असे ज्योतिबा म्हणाले,
इथे मात्र उलटे झाले.
विदयेने नीती नेली
हव्यासाने बुद्धी खाल्ली
काही शिक्षक संघटनांच्या वैचारिक कोलांटउड्या शिक्षणक्षेत्रासाठी मारक ठरण्याची शक्यता आहे. अगोदरच मातृभाषेतील शिक्षणाविषयी सरकार उदासीन आहे. भविष्यात रामदेवबाबा, श्री-श्री रविशंकर यांची येऊ घातलेली विद्यापीठे शिक्षणाला कोणती दिशा देतील याची चुणूक रामदेव बाबांनी आपल्या व्यापारी भूमिकेने स्पष्ट केली आहे, त्यामुळे शिक्षकांची भूमिका , संघटनांची जबाबदारी अतिशय गंभीरपणे अधोरेखित होत आहे. काही शिक्षकांना आपल्या खात्यात महीन्यांच्या १ तारखेला पगार जमा होतोच या भावनेने उदासीनता आली आहे. शिक्षक संघटनांची आंदोलने ,मोर्चे, उपोषणे यांचे महत्व त्यांच्या लेखी शून्य झाले आहे. ही निष्काळाजी एक दिवस संपूर्ण शिक्षणक्षेत्राला घेऊन बुडेल.
दुसऱ्या बाजूला विनाअनुदानित शिक्षकांचा आक्रोश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा हंबरडा काळीज पिळवटून टाकणारा आहे. ते चातकाप्रमाणे अनुदानाची वाट पाहत आहेत. टप्प्या-टप्प्याने येणारे अनुदान १०० टक्के होईपर्यंत ८० टक्के शिक्षक निवृत्ती योजनेशिवाय निवृत्त होतील. त्यांचे भविष्य काय ? त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य काय ? त्यांच्यासाठी लढणे आमची जबाबदारी नाही का ? रात्रशाळा बंद करून अनेकांचे संसार चव्हाट्यावर आणले गेलेत. त्यांचा रोजगार संपवल्याने त्यांचे आर्थिक , सामाजिक शोषण झाले. लाखावर पगार घेऊन स्वतःला सुरक्षित समजणारे आणि अर्धपोटी उपाशी राहून भविष्यासाठी झगडणारे शिक्षक एकाच व्यवस्थेत काम करतात. पण त्यांची ध्येये वेगवेगळी होत आहेत. त्यांची कामाची पद्धत वेगवेगळी होत चालली आहे.
पेन्शन लागू असणाऱ्या शिक्षकांनी आपल्या भूतकाळात आणि वर्तमान काळात डोकावून पहाणे गरजेचे आहे.आपण जो आज पगार घेतो, त्याच्यासाठी, तो लागू कारण्यासाठी आपल्या पूर्वीच्या शिक्षकांनी लढा दिला आहे. त्यांच्या पुण्याईवर आपण जगतो आहोत. तो इतरांही मिळावा म्हणून लढणे आपले कर्तव्य आहे. भविष्यातील पिढीसाठी शिक्षणक्षेत्र वाचविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नवी मुंबईला भरणारे शिक्षक भारतीचे पहिले
राज्यस्तरीय अधिवेशन एक संधी आहे .
३०जानेवारी ते १ फेब्रुवारी २०२०
आपल्या व्यथा, विचार, समस्या मांडण्याचे व्यासपीठ आहे.
आपली तलवार.... पेन , आपली ढाल ..... खडू
लढेंगे.. .. .. .. .. जितेंगे
Comments
Post a Comment