शिक्षणाचा समान अधिकार

                 तर

         मूल्यांकणात भेद प्रकार का ?

भारतीय संविधानातील आर्टिकल २१अ प्रमाणे ६ते १४ वयातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकार दहावीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करताना दिसते आहे. 

महाराष्ट् सेकंडरी स्कूल बोर्डाच्या ( एस.एस.सी )  विद्यार्थावर मूल्यांकनात फार मोठा अन्याय या वर्षाच्या निकालात दिसणार आहे. या विद्यार्थांच्या भविष्याशी महाराष्ट्र बोर्ड , शिक्षणमं
त्री आणि महाराष्ट्र सरकार  जीवघेणा खेळ खेळत आहे . याला बळी पडणारे मुले ही सामान्य गरीब कुटुंबातील , शेतकऱ्यांची ,कामगारांची, आदिवासी भागातील असतील .चांगल्या कॉलेजमध्ये  प्रवेश न मिळाल्यास नाराज होतील.  भरपूर अभ्यास करूनही अपयश आल्यास विद्यार्थी निराशेच्या गर्तेत फेकले जातील . अभ्यासाची जी लिंक असते ती तुटून जाते परीणामी विदयार्थी पठार अवस्थेत जातील

  महाराष्ट्राच्या एकूणच शैक्षणिक ,सामाजिक , प्रगतीला मारक असा हा निर्णय आहे .विद्यार्थ्यांना I.C.S.E  बोर्डात जवळ-जवळ विस गुण  विषयानुसार प्रात्यक्षिकाचे दिले जातात. C.B.S.E बोर्डात देखील प्रात्यक्षिकांचे भरपूर गुण देतात . मग फक्त वीस गुण विध्यार्थ्यांना S.S.C बोर्ड देत    होते ते बंद करण्याचे कारणच संयुक्तिक नाही.या बोर्डात शिकणारी बरीचशी मुलेही कठीण परिस्थितीत  शिक्षण घेत आहेत. खेड्यातील,पाड्यातील,झोपडपट्टीतील राहणारी मुले उपाशी-तापाशी चिकाटीने शिक्षण घेत असतात .त्यांचे  जीवन अशा प्रकारे उध्वस्त करण्याचा शासनाला काहीही अधिकार नाही . म्हणून विद्यार्थ्यांचे प्रात्यक्षिकांचे वीस गुण देण्यात यावेत. स्पर्धेच्या या युगात अशा प्रकारे मुलांना पंगू बनविणे योग्य नाही. नाहीतर 80 टक्के जागा महाराष्ट्र बोर्डाच्या विदयार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी  राखीव ठेवा . 

                 अर्थात या सरकारचे दुखणे  वेगळे आहे .यांना सरकारी शिक्षण बंद करून  शिक्षणाचे खाजगीकरण करायचे आहे. यांचे उधोगपती मित्र, बाबा मित्र यांना शाळेसाठी  जागा उपलब्ध  करून द्यायची आहे . म्हणून महाराष्ट्र शासनाने अगोदर समायोजनाच्या नावा
खाली तेराशे शाळा बंद केल्या .मात्र किती विद्यार्थ्यांना परिवहनाच्या सोई उपलब्ध  करून दिल्या याची आकडेवारी ना सरकारने , ना त्यांच्या हितचिंतकांनी जाहीर केली. वेगवेगळ्या कारणांनी शिक्षकांना विदयार्थापासून दूर ठेऊन शिक्षणाचा बोजवारा वाजविणे हाच हेतू यातून स्पष्ट होतो . अनेक शिक्षकांना चुकीच्या पद्धतीने निलंबित केले. २०१२ नंतर भरती झालेल्या सर्व शिक्षकांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला आणि अजूनही ' तारीख पे तारीख ' चालूच आहे. आणखीन सहा हजार शाळा बंद करण्याचा सरकारचा इरादा आहे .                                                                                                                                                                              Govt school breed naxals,privatise them; sri sri Ravishankar-NewsX (link उघडून बघा बाबा रविशंकर काय तारे तोडतोय ) भविष्यकाळ हा मराठी शाळा , उर्दू शाळा ,हिंदी शाळा आणि इंग्रजी माध्यमातील अनुदानित शाळा यांच्या विदयार्थी , शिक्षक आणि व्यवस्थापन यांच्यासाठी काटेरी असेल असे वाटते . 

 शिक्षणमंत्र्याच्या सापत्नभावात शिक्षक आणि विदयार्थी यांचा कोंडमारा होतोय . वर्गावर शिकविण्यापेक्षा  लिखाणाचे कामचं वाढविले जात आहे. प्रशासकीय कामात नसलेला स्पष्टपणा मुख्याध्यापकांना त्रासदायक अनुभव देतो आहे . त्यामुळे वारंवार मिटिंग आणि अहवालात मुख्याध्यापकांचे भरीत झाले आहे. महिन्यातील पंधरा दिवस वेगवेगळे दिनविशेष साजरे  करून तसेच त्यांचा अहवाल तयार करताना शिकविन्याकडे दुर्लक्ष होते . महिन्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण करताना शिक्षक आणि विद्यार्थी यांची  ससेहोलपट होते.जादा तास देऊन विदयार्थ्याची  तयारी करून घेऊन आज महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आणण्याचे श्रेय शिक्षकांचे आहे. 

 मात्र जेव्हा श्री.श्री.रविशंकर सारखे आत्मघोषीत बाबा  म्हणतात की सरकारी शाळेत शिकणारे विदयार्थी नक्षलवादी होतात तेव्हा होणारे आघात दुःखदायक असतात.  जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असणाऱ्या अपुऱ्या सुविधा पूर्ण करण्यासाठी शिक्षक स्वतःची पदरमोड करून विदयार्थ्यांना चांगल्या शिक्षणाचा मार्ग सुकर करतात. त्या विदयार्थ्यांना दहावीला चांगले मार्क मिळावेत हीच  शिक्षक, पालक आणि समाजाचीही अपेक्षा असते . पण जेव्हा त्याच्या परिश्रमाची एखादा बाबा विदयार्थ्यांना नक्षलवादी आणि सरकारी शाळांना नक्षलवादाचे कारखाने संबोधून चेष्टा करतो आणि शिक्षणमंत्री गप्प बसतात, तेव्हाच S.S.C बोर्डाच्या प्रात्याक्षिक परीक्षेचे वीस गुण रद्द करण्याचे कोडे उलगडते .

          यापुढील कार्य आता शिक्षक बंधू-भगिनींचे सुरु होते आहे . विदयार्थ्यांवर होणारा अन्याय सहन केल्यास तो मोठा गुन्हा ठरेल म्हणून या विरोधात सर्व  शिक्षक संघटना , पालक संघटना , सामाजिक संघटना यांनी लढा उभारणे आवश्यक आहे . पालकांशी सुसंवाद साधा. त्यांना आंदोलनासाठी तयार करा ही  सुरवात आहे, सरकारी शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याची .  तातडीने जागे व्हा नाहीतर पश्चातापा शिवाय पुढील पाच वर्षात काहीच शिल्लक राहणार नाही आपल्या हातात. नियतीने सुवर्णसंधी दिली आहे . शिक्षणमंत्र्याने , सरकारने आपल्या मुलांचे प्रात्यक्षिकांचे वीस गुण  खाल्ले त्यांना जन्माची अद्दल घडवा . ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शिक्षणमंत्र्याची अनामत रक्कम जप्त होण्याची व्यवस्था करा. प्रत्येक पालकाला हे समजून सांगा कि तुमच्या मुलाचे भविष्य उध्वस्त करणाऱ्यांना, शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढणार्यांना पाणी पाजा .सावित्रीच्या लेकींची भूमिका यात  महत्वाची आहे . शिक्षणाचा पाया आणि कळस या दोन्हींवर सरकार कडून हल्ले होत राहणार आहेत. आमदार सभागृहात लढतील पण रस्त्यावरची लढाई आपल्यालाच करावी लागेल.

              जय विदयार्थी ..........  जय शिक्षण 

               लढेंगे ..................... जितेंगे .

  

 

                                      श्री.मच्छिन्द्र तुकाराम  खरात . 

                                               M.A,   LLB , Bed, Dep.Jur  

                               अध्यक्ष उत्तर विभाग मुंबई , शिक्षक भारती .